बांगलादेश आंदोलन : बांगलादेशातील अस्थैर्यामागे 'परदेशी शक्तींचा हात' आहे का? - BBC News मराठी (2025)

मागील काही आठवड्यांपासून बांगलादेशात होत असलेल्या निदर्शनांमुळे शेख हसीना सरकारसमोर मोठं आव्हान निर्माण झालं होतं. परिस्थिती सरकारच्या हाताबाहेर गेली होती.

शेख हसीना सरकारची सर्व बाजूंनी कोंडी झाली होती.

एकीकडे देशात विरोधी पक्षांचा दबाव आणि होणाऱ्या निदर्शनांना तोंड द्यावं लागत होतं.

तर दुसऱ्या बाजूला, भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये संतुलन साधण्याच्या परराष्ट्र धोरणात शेख हसीना सरकारला फारसं यश येत नव्हतं.

मागील महिन्यातच शेख हसीना चीनच्या दौऱ्यावर गेल्या होत्या. मात्र दौऱ्याच्या नियोजित कालावधी आधीच त्या मायदेशी परतल्या होत्या.

त्यावेळेस असं मानण्यात आलं होतं की शेख हसीनांना या दौऱ्यातून जे अपेक्षित होतं, तसं ते साध्य झालं नाही.

वीणा सिक्री या बांगलादेशातील भारताच्या माजी उच्चायुक्त आहेत. शेख हसीना यांच्या चीन दौऱ्याबाबत त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की शेख हसीना यांना चीनच्या दौऱ्यात योग्य तो सन्मान दिला गेला नाही.

शी जिनपिंग यांच्याबरोबर बैठक करायची शेख हसीना यांची इच्छा होती. मात्र तीसुद्धा झाली नाही.

वीणा सिक्री पुढे म्हणतात, "चीन सरकारनं असं का केलं असावं, ते शेख हसीनांशी असं का वागले असावेत यामागचं कारण कळत नाही. कारण शेख हसीना चीनच्या दौऱ्यावर जाईपर्यंत चीन सरकारकडून सकारात्मक संकेत दिले जात होते."

"चीन सरकार बांगलादेश सरकारबरोबर मैत्रीचे संबंध असल्याचं दाखवत होती. चीनी सरकारकडून येणारी वक्तव्यं देखील असंच दाखवणारी होती."

चीन दौऱ्याहून परत येताच शेख हसीना यांनी भारताच्या दृष्टीनं एक महत्त्वाची घोषणा केली होती.

त्यांचं म्हणणं होतं की तिस्ता योजनेत भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना रस आहे. मात्र हा प्रकल्प भारतानं पूर्ण करावा अशी त्यांची इच्छा आहे.

या सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांबरोबर असलेल्या शेख हसीना सरकारच्या संबंधांबाबत बांगलादेशात प्रश्न विचारले जात होते.

यावर शेख हसीना म्हणाल्या होत्या की, "चीनशी आमचे चांगले संबंध आहेत. याआधी मी भारताच्या दौऱ्यावर गेली होती. त्यावेळेस असा आरोप करण्यात आला होता की मी भारताला देश विकला आहे. माझ्या चीन दौऱ्यातून हाती काही लागलं नाही."

"या प्रकारची वक्तव्यं, आरोप केले जात होते. मला वाटतं की लोक मानसिकदृष्ट्या आजारी आहेत."

"चीन सरकारनं असं का केलं असावं, ते शेख हसीनांशी असे का वागले असावेत यामागचं कारण कळत नाही. कारण शेख हसीना चीनच्या दौऱ्यावर जाईपर्यंत चीन सरकारकडून सकारात्मक संकेत दिले जात होते. चीन सरकार बांगलादेश सरकारबरोबर मैत्रीचे संबंध असल्याचं दाखवत होती. चिनी सरकारकडून येणारी वक्तव्यं देखील असंच दाखवणारी होती." असं बांगलादेशातील भारताच्या माजी उच्चायुक्त वीणा सिक्री सांगतात.

या बातम्याही वाचा -

बांगलादेशच्या राजकारणातील अस्थिरता

भारत आणि चीन यांच्यासंदर्भात शेख हसीना यांनी दिलेल्या वक्तव्यांना एक महिना व्हायच्या आतच त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्यांना सत्ता सोडावी लागली आहे.

5 ऑगस्टला बांगलादेशच्या इतिहासानं एक नवं वळण घेतलं आहे.

बांगलादेशात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निदर्शनं सुरू होती. त्यांना हिंसक वळण लागलं होतं. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांपुरतंच मर्यादित असलेलं हे आंदोलन राष्ट्रव्यापी झालं आणि त्यानंतर मात्र परिस्थिती शेख हसीना यांच्या सरकारच्या हाताबाहेर गेली.

शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन देश सोडावा लागला.

एका लष्करी विमानानं त्या दिल्लीजवळच्या गाझियाबादच्या हिंडन हवाई तळावर पोहोचल्या.

त्यानंतर अशा आशयाची बातम्या आल्या की भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी शेख हसीना यांची भेट घेतली.

हे सर्व घडत असताना बांगलादेशात लष्कर प्रमुख जनरल वकार यांनी हंगामी सरकारच्या स्थापनेची घोषणा केली.

या सर्वांमागे 'परदेशी हात' आहे का?

बांगलादेशात निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थैर्यासंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की एवढी मोठी अशांतता, राजकीय अस्थैर्य फक्त आरक्षणाच्या आंदोलनामुळेच निर्माण झाली की या सर्व घटनांमागे इतरही अनेक कारणं होती.

सोशल मीडियावर यासंदर्भात अनेक प्रकारच्या चर्चा सुरू आहेत. लोक असा सुद्धा प्रश्न विचारत आहेत की हे सर्व परदेशी शक्तींनी तर घडवून आणलेलं नाही ना?

बांगलादेशातील भारताच्या माजी उच्चायुक्त वीणा सिक्री बांगलादेशातील राजकीय उलथापालथीमागे परदेशी शक्तींचा सहभाग असल्याची बाब नाकारत नाहीत.

या मुद्द्याबाबत त्या म्हणतात की सुरूवातीला फक्त आरक्षणाविरोधात निदर्शनं सुरू झाली होती. त्यानंतर हे राष्ट्रव्यापी आंदोलन कसं झालं हे पाहावं लागेल. हा सर्व बदल बरंच काही सांगतो.

बांगलादेशातील भारताचे माजी उच्चायुक्त हर्ष ऋंगला यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "परदेशी शक्तींचा यामागे हात असल्याच्या गोष्टीला तुम्ही नाकारू शकत नाहीत. या प्रकारचा परदेशी हात बांगलादेशच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात आहे."

"इतकंच नाही तर अशा प्रकारची बाब आपल्या देशाच्या सुरक्षेच्या देखील विरोधात आहे."

अर्थात हर्ष ऋंगला बांगलादेशातील या सर्व घडामोडींच्या मागे आर्थिक कारणं असल्याचंही सांगतात.

ते सांगतात की कोरोनाच्या संकटामुळे बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत वाढ झाली. याचबरोबर इंधन, अन्नधान्य, खतं आणि इतर अशा सर्व वस्तू ज्यांची बांगलादेश आयात करतो, त्यांच्या किंमतीत वाढ झाली.

या घटकांचा बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि नागरिकांवर देखील परिणाम झाला.

ऋंगला यांना वाटतं की या सर्व कारणांमुळे बांगलादेशात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. तिथे अशी परिस्थिती निर्माण झाली की नागरिक आणि विशेष करून तरुण रस्त्यांवर उतरले.

शेख हसीना आणि निदर्शक आरक्षणाबाबत सहमत होते: वीणा सिक्री

मागील काही आठवड्यांपासून बांगलादेशात सुरू असलेली निदर्शनं ही अत्यंत सावधपणे आणि सुनियोजितपणे तयार करण्यात आलेली रणनीती होती असं वीणा सिक्री सांगतात. त्या असंही म्हणतात की आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विद्यार्थी आणि शेख हसीना सरकार यांचं एकच मत होतं.

त्या म्हणाल्या, "आरक्षणसंदर्भातील या आंदोलनाची सुरूवात 2018 मध्ये झाली होती. त्यावेळेस शेख हसीना सरकारनं निदर्शकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र त्याच्या विरोधात जून महिन्यात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं आणि आरक्षण लागू राहिलं."

"मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात शेख हसीना सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. आरक्षणाच्या मुद्द्याबाबत त्या विद्यार्थ्यांच्या बाजूनं होत्या. त्या म्हणाल्या होत्या की आरक्षण रद्द केलं जाईल."

सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचल्यानंतर न्यायालयानं आरक्षण रद्दच केलं.

वीणा सिक्री सांगतात की अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना जे हवं होतं ते मिळालं, मात्र या सर्व घडामोडींमध्ये विद्यार्थी बाजूला राहिले आणि इतर घटक सहभागी झाले.

त्या म्हणाल्या, "मला वाटतं की आरक्षणविरोधी निदर्शनं संपली होती. तिथली परिस्थिती पाहून असं वाटतं की जमात-ए-इस्लामी आणि बीएनपी यांच्या विद्यार्थी संघटनांनी निदर्शनं सुरू केली आणि त्यातूनच हिंसाचार वाढत गेला."

बीबीसी प्रतिनिधी अकबर होसैन यांच्या मते, बांगलादेशात कोणतंही सरकार आलं तरी त्यांच्यासमोर कायदा-सुव्यवस्थेचं मोठं आव्हान असणार आहे. अनेक ठिकाणी लूटमार केली जात असल्याच्याही बातम्या येत आहेत.

बांगलादेशात कायदा-सुव्यवस्था सुरळीत करणं, शांतता निर्माण करणं हे काम सोपं असणार नाही. त्यात अनेक आव्हानं असणार आहेत.

अनेक राजकीय जाणकारांना असं वाटतं की जर हंगामी सरकारला सद्य परिस्थिती नियंत्रणात आणता आली नाही तर बांगलादेशातील परिस्थिती आणखी चिघळत जाईल.

सर्व घडामोडी दिसत असताना देखील देशातील परिस्थितीचा योग्य अंदाज बांधण्यात शेख हसीना यांना अपयश आलं. नेमकं काय होतं आहे हे त्यांच्या लक्षातच आलं नाही किंवा देशातील तरुणांना नेमकं काय हवं आहे हे जाणून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्नच केला नाही.

बांगलादेशातील तरुण राजकीयदृष्ट्या खूपच सजग आहेत. मुद्दा जरी आरक्षण रद्द करण्याचा असला तरी तरुणांची इच्छा होती की न्याय झाला पाहिजे.

बांगलादेशात अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीबाबत पाश्चात्य देश प्रश्न विचारत होते. कारण बांगलादेशात विरोधी पक्षांचा पूर्ण नायनाट झाला होता. त्याशिवाय मानवाधिकारांसंदर्भात देखील प्रश्न उपस्थित केले गेले. मात्र शेख हसीना यांनी या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं.

बांगलादेशात बेरोजगारी वाढली होती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली होती. यामुळे तरुणांमध्ये संताप, भीती आणि नैराश्य निर्माण झालं होतं. यातून असंतोष निर्माण झाला आणि तरुण रस्त्यांवर उतरले.

बांगलादेशातील लोकशाही आणि सैन्य

शेख हसीना यांनी बांगलादेश सोडल्यानंतर तेथील सैन्यानं देशात हंगामी सरकारच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे.

कधीकाळी बांगलादेशात सैन्याचा प्रभाव होता. मात्र अलीकडच्या दशकांमध्ये तिथे सैन्य सत्तेपासून दूर होतं.

हिंसक निदर्शनांमुळे आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की देशात स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी सैन्याला पुढाकार घ्यावा लागला आहे.

अखेर, सैन्यानं पुढं आणि अंतरिम सरकार स्थापनेची घोषणा करणं या गोष्टी काय सुचवतात?

वीणा सिक्री यांचं म्हणणं आहे की बांगलादेशच्या सैन्याला तिथली सत्ता काबीज करायची आहे असं त्यांना वाटतं नाही.

"बांगलादेशात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. हिंसाचार होतो आहे. या परिस्थितीला फक्त सैन्यच नियंत्रणात आणू शकतं. म्हणूनच सैन्यानं पुढाकार घेतला आहे. श्रीलंकेत देखील अगदी असंच घडलं होतं. तिथेसुद्धा निदर्शकांनी राष्ट्राध्यक्षांचं निवासस्थान ताब्यात घेतलं होतं."

"बांगलादेशच्या लष्कर प्रमुखांनी सांगितलं आहे की देशात स्थैर्य यावं यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर देशात निवडणुका घेतल्या जातील."

"भारताला नेहमीच वाटतं की बांगलादेशसह इतर शेजारी राष्ट्रांमध्ये स्थैर्य असावं. तिथे लोकशाही असावी. सद्य परिस्थितीत सुद्धा भारताला असंच वाटतं आहे...बांगलादेशात स्थैर्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न भारताकडून केले जातील." असं बांगलादेशातील भारताच्या माजी उच्चायुक्त, वीणा सिक्री सांगतात.

बांगलादेशातील घडामोडींचा भारतावर काय परिणाम होणार

शेख हसीना यांनी सध्या भारतात आश्रय घेतलेला आहे. शेजारच्या बांगलादेशात निर्माण झालेल्या या राजकीय अस्थैर्याचा परिणाम भारतावर देखील होऊ शकतो.

वीणा सिक्री यांना वाटतं की याचा परिणाम भारतावर होईल आणि भारताला स्थैर्य हवं आहे.

त्या म्हणतात, "भारताला नेहमीच वाटतं की बांगलादेशसह इतर शेजारी राष्ट्रांमध्ये स्थैर्य असावं. तिथे लोकशाही असावी. सद्य परिस्थितीत सुद्धा भारताला असंच वाटतं आहे. बांगलादेशात स्थैर्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न भारताकडून केले जातील."

बांगलादेशशी भारताचे मैत्रीपूर्ण राजकीय संबंध आहेत. त्याचबरोबर दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध देखील घनिष्ठ आहेत. दक्षिण आशियात भारताचा सर्वाधिक व्यापार बांगलादेशशी आहे.

मागील एक दशकभराच्या कालावधीत भारतानं बांगलादेशला अनेक प्रकारची मदत केली आहे. तिथे रस्ते, रेल्वे, बंदर यांचा विकास करण्यासाठी भारतानं हजारो कोटी रुपयांची मदत केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशातील या अशांततेवर भारत बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे.

पाच ऑगस्टला पंतप्रधान मोदींनी आपल्या शासकीय निवासस्थानी बांगलादेशच्या मुद्द्यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक सुद्धा घेतली होती. या बैठकीला गृह मंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हजर होते.